राज्य सरकार के मंत्री समूह को न विभागों की कार्ययोजना मिल रही है, न रोडमैप। यह बात कई मंत्रियों की नाराजगी के बाद कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की ओर से जारी शासनादेश में सामने आया है। शासन के 64 विभागों ने दो साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी 100 दिन से लेकर पांच साल तक की कार्ययोजना और रोडमैप प्रस्तुत नहीं किया है। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इसे तत्काल सीएमआईएस पोर्टल पर फीड करने के साथ ही प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपडेट करेगें। कार्ययोजना और रोडमैप नहीं देने वाले 64 विभागों में केवल 48 कैबिनेट, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और राज्य मंत्रियों के विभाग ही नहीं हैं,
बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद व ब्रजेश पाठक के विभागों की ओर से भी लापरवाही बरती गई है। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 17 मई 2022 को जारी शासनादेश की याद दिलाते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर सख्त आदेश जारी किया है। कहा गया है कि मंत्रिमंडल के समक्ष विभागों द्वारा प्रस्तुत रोडमैप व कार्ययोजना सीएमआईएस पोर्टल पर तत्काल फीड करने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन अभी तक शीर्ष अधिकारियों के अधीन 64 विभागों की कार्ययोजना पोर्टल पर फीड नहीं हुई है। यह भी निर्देश था कि पोर्टल पर फीड 6 माह, 1 साल, 2 साल और 5 साल का रोडमैप व कार्ययोजना प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पोर्टल पर अद्यतन प्रगति अपडेट कराना सुनिश्चित करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।