सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने मंत्रियों को न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर फोकस करने की नसीहत भी दी। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने परिषद में डिलिवरी आफ ड्यूटी पर जोर दिया ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि मंत्रालयों में तैनात कर्मचारी अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग कर सकें। पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्वनिधि योजना जैसी योजनाएं जमीन पर ज्यादा लोगों तक पहुंचे क्योंकि इसका प्रभाव ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक है।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनावश्यक कानूनों को जल्द से जल्द खत्म करने का भी आह्वान किया। पीएम मोदी ने सुझाव दिया कि मंत्रिपरिषद की बैठक के माध्यम से महीने में कम से कम एक बार या छह सप्ताह में एक बार नियमित बैठक आयोजित की जानी चाहिए ताकि वे लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। सूत्रों ने बताया कि करीब चार बजे शुरू हुई मंत्रिपरिषद की यह बैठक चार घंटे से ज्यादा समय तक चली जिसमें अधिकारियों की ओर से पांच प्रस्तुतियां दी गईं।