(मानवीय सोच) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि उपयोगकर्ता के समर्पण या सबूत के अभाव में, एक जीर्ण-शीर्ण दीवार या मंच को नमाज़ पढ़ने करने के उद्देश्य से मस्जिद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है।
न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान के वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया।
जिंदल सॉ लिमिटेड को खनन उद्देश्यों के लिए भीलवाड़ा में एक संरचना को ध्वस्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी। वक्फ बोर्ड के मुताबिक दीवार और चबूतरा उस मस्जिद का हिस्सा है, जहां पहले मजदूर नमाज अदा करते थे। याचिका में बोर्ड ने इसे बचाने का प्रयास किया।
हालाँकि पीठ के मुताबिक, “इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जंगलों से घिरी इस संरचना का इस्तेमाल कभी नमाज़ के लिए किया जाता था।” वहाँ कोई वुज़ू सुविधा भी नहीं है, जो उस स्थान के लिए आवश्यक मानी जाती है जहाँ नमाज़ अदा की जाती है।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
अदालत के अनुसार, पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि संरचना का कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व नहीं है।
इस तथ्य के बावजूद कि राज्य सरकार ने इसे एक धार्मिक संरचना के रूप में मान्यता दी है, अदालत ने कहा कि इस पहलू को दर्ज नहीं किया गया है।