उत्तर प्रदेश : (मानवीय सोच) विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत प्रदेश में आजादी के बाद से सबसे बड़ा निवेश किया जा रहा है। इसी क्रम में 65 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के कार्यों का प्रस्ताव अक्तूबर में अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाना है। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार से तो शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। योजना के पूर्ण होने के बाद प्रदेश की विद्युत व्यवस्था का स्वरूप पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता युक्त निर्बाध विद्युत प्राप्त होगी।
प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना आवश्यक है। इसी लक्ष्य को लेकर योगी सरकार ने आरडीएसएस को व्यापक स्तर पर प्रदेश में लागू किया है। इस योजना की कार्यान्वयन अवधि 2021-22 से 2025-26 तक है। इसके तहत वर्ष 2024-25 तक वितरण हानियों को 12-15 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण के लिए 65,457.20 करोड़ के कार्यों का प्रस्ताव अक्टूबर 2023 में अनुमोदन के लिए प्रेषित किया जाना है।